इतिहास

न्याय प्रशासन के उद्देश्य से फ़तेहपुर जिला जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर के अधीन था। अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि 18 दिसंबर, 1926 को फ़तेहपुर के लिए एक नवींन न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद गार्जियन एंड वार्ड्स अधिनियम, 1890 जैसे विभिन्न विधायी अधिनियमों के प्रावधानों के तहत; भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत आवश्यक न्यायिक शक्तियाँ फ़तेहपुर न्यायालय तक बढ़ा दी गईं। अंततः अधिसूचना क्रमांक के माध्यम से। 420/7-का-2-507/56 दिनांक 18.10.1967 द्वारा फ़तेहपुर के लिए एक अलग सत्र प्रभाग बनाया गया। 18 अक्टूबर, 1967 की अधिसूचना को आगे बढ़ाते हुए, 08 दिसंबर, 1967 को अधिसूचना के माध्यम से श्री मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन को फतेहपुर के पहले जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नामित एक न्यायिक अधिकारी फतेहपुर में न्यायिक कार्य कर रहा था। अत: पूरी संभावना है कि सत्र न्यायाधीश, फ़तेहपुर के सृजन से पहले जिला न्यायाधीश, फ़तेहपुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद इस पद को स्थगित रखा गया था।

पिछले निर्णयों के उपलब्ध रिकॉर्ड से, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुंसिफ, फ़तेहपुर की एक अदालत वर्ष 1858 में कार्यात्मक थी, और उस समय भी जब भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी।